वर्चुअल/डिजटल एक्जीविशन मे प्रतिभाग करने वाले निर्यातको को आर्थिक सहायता दी की जायेगी -डा0 नवनीत सहगल

वर्चुअल/डिजटल एक्जीविशन मे प्रतिभाग करने वाले निर्यातको को आर्थिक सहायता दी की जायेगी -डा0 नवनीत सहगल

• प्रदेश की 111 निर्यातक इकाईयों को 9329151.00 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृति

 
लखनऊ दिनांक: 29 जुलाई, 2020

अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री नवनीत सहगल की अध्यक्षता मे संयुक्त निर्यात आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, प्रतिनिधि कृषि विपणन तथा विदेश व्यापार तथा उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, मिर्जापुर सहारनपुर, भदोही, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, चंदौली के साथ सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एमडीए योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों की 111 निर्यातक इकाईयों को 9329151.00 रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक में कोविड-19 की वजह से इस वित्तीय वर्ष में अन्तराष्ट्रीय मेला प्रदर्शिनयों के सीमित संभावना को दृष्टिगत रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि एमडीए योजनान्तर्गत वर्चुअल/डिजटल एक्जीविशन मे प्रतिभाग करने वाले निर्यातको को भी इन एक्जीविशन मे प्रतिभाग करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भी प्राथमिकता के आधार पर उत्पाद आधारित ऐसी वर्चुअल/डिजटल एक्जीवशन का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आवश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में आवेदन पत्रों को बैंकों को प्रेषित कराकर ऋण स्वीकृत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओ0डी0ओ0पी0 टूलकिट प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाये। कोविड-19 के कारण प्रदेश में वापस आए प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलबध कराए जाने हेतु इंडियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन तथा लघु उद्योग भारती से निरंतर समन्वय स्थापित रखते हुए इनकों रोजगार प्रदान किए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये।

डा0 सहगल द्वारा बैठक में प्रतिभाग कर रहे समस्त उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों को निर्देशित किया गया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को अधिकाधिक संख्या में बैंकों से वित्त पोषित कराए जाने हेतु प्रेरित किया जाये तथा उन्हें इस हेतु आवश्यक हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रदान किया जाये।