बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ I उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शत-प्रतिशत पाइप पेयजल योजनाओं से अनाच्छादित ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 86 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता का प्रारम्भिक आंकलन किया गया था।

बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र की समस्त आबादी तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस (जे0ई0)/एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0) से ग्रस्त समस्त ग्रामों की चरणबद्ध रूप से शुद्ध पाइप पेयजल परियोजनाओं से आच्छादित किया जाना है। परियोजना के स्कोप आॅफ वर्क और फिजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के कुल 09 जनपदों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराए जाने हेतु 04 सलाहकार फर्मों का चयन किया गया। सलाहकार फर्मों द्वारा डी0पी0आर0 के विरचन की कार्यवाही कर ली गई है।योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। योजनाओं का 10 वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यदायी फर्मांे से कराया जाएगा। यूजर चार्जेज के माध्यम से योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किए जाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, परन्तु यदि यूजर चार्जेज के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि से संचालन एवं अनुरक्षण की लागत व्यय पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो शेष धनराशि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार बजटीय प्रावधान कराकर की जानी है।

योजना के अन्तर्गत टेण्डर की कार्यवाही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से की जानी है। परियोजना के संचालन के निमित्त प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट कंसलटेण्ट (पी0एम0सी0) का चयन खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से किया जाएगा। पी0एम0सी0 के चयन हेतु प्रस्तावित रिक्वेस्ट फाॅर प्रपोजल (आर0एफ0पी0) में संशोधनों को सम्मिलित करते करते हुए पूर्ण आर0एफ0पी0 के ड्राफ्ट को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। योजना के अन्तर्गत नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में सृजित पदों के सापेक्ष विभाग के अभियन्ताओं को जलशक्ति विभाग (सिंचाई विभाग) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीधे प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अविलम्ब तैनात किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी।